Sourav Ganguly Fined by High Court Calcutta High Court: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और पश्चिम बंगाल सरकार गलत जमीन आवंटन के मामले में मुश्किलों में दिख रहे हैं. कलकत्ता हाई कोर्ट ने दोनों पर क्रमश: 10 हजार और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजित बैनर्जी ने कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में सौरव गांगुली को एक स्कूल के लिए नियमों से हटकर जमीन आवंटन के मामले में यह आदेश दिया है.

पूर्व भारतीय कप्तान शहर के न्यू टाउन एरिया में स्कूल चलाना चाहते हैं. इसी उद्देश्य से उन्होंने राज्य सरकार से यह जमीन ली थी. लेकिन राज्य के निगम WB-HIDCO (वेस्ट बंगाल हाउसिंग इन्फ्राट्रक्चर डवलेपमेंट कॉर्पोरेशन) ने नियमों को ताक पर रखकर यह आवंटन किया, जिसके चलते दोनों अब मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं. कलकत्ता हाई कोर्ट इस मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था. यह ढाई एकड़ जमीन का मामला था.

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस आवंटन को रद्द नहीं करने जा रही क्योंकि यह पहले से ही आत्मसमर्पण की स्थिति में है. लेकिन राज्य सरकार और WB-HIDCO पर 50-50 हजार का यह जुर्माना और बढ़ाया जा सकता है. इस जनहित याचिका में यह कहा गया था कि गांगुली को जमीन आवंटन के मामले में तय नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और उन्हें राज्य सरकार ने बिना टेंडर आमंत्रित किए यह जमीन सौंप दी थी. हालांकि गांगुली ने तभी विवादों में अपना नाम देखकर इसे लौटा दिया था.

बता दें कि सौरव गांगुली बंगाल सरकार के स्कूल खोलने के मकसद से आवास निगम हुडको ने शहर के सॉल्टलेक के सीए ब्लॉक में यह जमीन दी थी. हालांकि इस पर हुए विवाद के बाद सौरव गांगुली ने भी जमीन लौटा दी थी.