विनोद राय © Getty Images
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प्रशासकों की समिति (सीओए) ने लोढा पैनल की सिफारिशों को शामिल कर बीसीसीआई के संविधान मसौदे पर अपना काम पूरा कर लिया है और वे इसे 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को सौंप देंगे। सुचारू संचालन के लिये लोढा पैनल की मुख्य सिफारिशों में एक राज्य एक मत, 70 साल की निश्चित आयु सीमा, कार्यालय में हर तीन साल के बाद ‘कूलिंग-ऑफ पीरियड’ शामिल हैं तथा कोई मंत्री या नौकरशाह बीसीसीआई में अधिकारी नहीं बन सकता।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी ने सीओए के साथ आज मुलाकात की जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और नये संविधान पर चर्चा की। सीओए प्रमुख विनोद राय ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, ‘‘हमने अपना काम पूरा कर लिया है और हम निश्चित रूप से 19 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले उच्चतम न्यायालय में संविधान का मसौदा सौंप देंगे। इसलिये कोई छठी स्थिति रिपोर्ट नहीं होगी। ’’ हालांकि बीसीसीआई के सीनियर अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि रिपोर्ट सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी जायेगी। आईसीसी वर्ल्ड इलेवन के खिलाफ मुकाबले से पहले सरफराज खान, मोहम्मद आमिर का बड़ा बयान

जब विनोद राय से कोलकाता के नेशनल क्रिकेट क्लब (एनसीसी) और मुंबई के क्रिकेट क्लब आफ इंडिया (सीसीआई) जैसी राज्य इकाईयों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘यह उच्चतम न्यायालय पर निर्भर करेगा जो फैसला करेगा कि वे कितना क्रिकेट खेलते हैं। ’’ अगर लोढा सिफारिशों को लागू किया जाता है तो इन दोनों इकाईयों के पूर्ण सदस्यता और वोट का अधिकार गंवाने की संभावना है।   टॉस ‘हेराफेरी’ की आईसीसी से शिकायत करेगा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड-सूत्र