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Champions Trophy 2025: पीसीबी ने ठुकराया हाइब्रिड मॉडल, आईसीसी की बैठक में नहीं बनी आम सहमति
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत द्वारा सरकारी मंजूरी के अभाव में उनके देश की यात्रा करने से इनकार करने के बावजूद 'हाइब्रिड' मॉडल स्वीकार्य नहीं होगा.
Written by Akhilesh Tripathi
Published: Nov 29, 2024, 05:36 PM (IST)
Edited: Nov 29, 2024, 09:16 PM (IST)

Champions Trophy 2025 ICC Meeting: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के कार्यकारी बोर्ड की शुक्रवार को हुई आपात बैठक में बहुप्रतीक्षित चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम पर आम सहमति नहीं बना सकी. शनिवार को एक बार फिर से बैठक होगी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने एक बार फिर ‘हाइब्रिड’ मॉडल को खारिज कर दिया है.
यह बैठक संक्षिप्त थी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत द्वारा सरकारी मंजूरी के अभाव में उनके देश की यात्रा करने से इनकार करने के बावजूद ‘हाइब्रिड’ मॉडल स्वीकार्य नहीं होगा.
शनिवार को फिर होगी बैठक
आईसीसी के एक पूर्ण सदस्य देश के वरिष्ठ प्रशासक, जो बोर्ड का भी हिस्सा हैं, ने पीटीआई को बताया, बोर्ड ने आज संक्षिप्त बैठक की, सभी पक्ष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए सकारात्मक समाधान की दिशा में काम करना जारी रखेंगे और उम्मीद है कि बोर्ड शनिवार को फिर से बैठक करेगा और अगले कुछ दिनों तक बैठकें जारी रखेगा.
भारत ने दौरा करने से किया इनकार
इस बीच दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के रुख को दोहराया कि भारतीय टीम सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान की यात्रा नहीं कर सकती है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब नियमित संवाददाता सम्मेलन में भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीसीसीआई ने बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि वहां सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं और इसलिए यह संभावना नहीं है कि टीम वहां जाएगी.
नकवी ने बैठक में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया क्योंकि वह पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए गुरुवार से दुबई में डटे हुए हैं. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह बैठक में ऑनलाइन सम्मिलित हुए, शाह एक दिसंबर को आईसीसी चेयरमैन का पद संभालेंगे.
यह पता चला है की हाइब्रिड मॉडल को एकमात्र समाधान के रूप में देखा जा रहा है और अगर टूर्नामेंट को स्थगित किया जाता है तो पीसीबी को 60 लाख डॉलर के मेजबानी शुल्क और गेट राजस्व से हाथ धोना पड़ेगा. इससे पीसीबी के वार्षिक राजस्व में भी भारी कटौती हो सकती है जो लगभग 350 लाख डॉलर है.
अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाया जाता है तो आईसीसी को भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है क्योंकि आधिकारिक प्रसारक स्टार भी विश्व की सर्वोच्च क्रिकेट संस्था के साथ अपने अरबों डॉलर के करार को लेकर बात कर सकता है.
इस प्रतियोगिता का आयोजन 19 फरवरी से नौ मार्च के बीच ही आयोजित किया जा सकता है क्योंकि इसके बाद भाग लेने वाले देशों को अपनी अपनी श्रृंखलाओं में खेलना हैं.
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इनपुट- भाषा