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RTI के दायरे में नहीं आएगा BCCI, खेल मंत्रालय ने दी बड़ी राहत

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि बीसीसीआई को बड़ी राहत मिली है. बोर्ड आरटीआई के दायरे में फिलहाल शामिल नहीं हुआ है.

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MCA ने मुंबई पुलिस को नहीं किया भुगतान, RTI में हुआ खुलासा

हाल में संपन्‍न हुए आईपीएल के लिए मुंबई पुलिस ने गृह मंत्रालय के 31 मार्च 2019 के आदेश को मानते हुए टीमों, स्थलों, खिलाड़ियों और बाकी जगहों के लिए सुरक्षा मुहैया कराई थी

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BCCI अधिकारियों ने CoA पर RTI मामले में जानबूझकर लापरवाही के आरोप लगाए

केंद्रीय सूचना आयोग ने आदेश दिया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब सूचना के अधिकार (आरटीआई) के अंतर्गत काम करेगा।

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आरटीआई के तहत जवाबदेह है बीसीसीआई: केंद्रीय सूचना आयोग

केंद्रीय सूचना आयोग ने सोमवार बीसीसीआई को आरटीआई के अंतर्गत काम करेगा का आदेश दिया।

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बीसीसीआई को आरटीआई अधिनियम के तहत क्यो नहीं लाया जाए?

एक आवेदक ने खेल मंत्रालय से सवाल पूछा कि एक निजी संघ देश की टीम क्यों चुनता है।

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आरटीआई फैसले को रद्द कर सकते हैं डीडीसीए के नए चेयरमैन रजत शर्मा

न्यायमूर्ति सेन डीडीसीए को आरटीआई के दायरे में ले आए थे लेकिन नई समिति इस फैसले से पीछे हट सकती है।

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यह सिफारिश है, देखते हैं आगे क्या होता है : बीसीसीआई

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा , ‘‘ इस मामले में बीसीसीआई की कोई भूमिका नहीं है। यह विधि आयोग की सिफारिशें हैं और हम सरकार के फैसले का इंतजार करेंगे।

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