Last Updated on - June 29, 2018 9:36 AM IST
22 जून को हुई बीसीसीआई की विशेष आम बैठक को अमान्य करार देने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति ने घरेलू क्रिकेटरों की फीस बढ़ाए जाने के बोर्ड के फैसले को भी रद्द कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक सीओए का मानना है कि बोर्ड के अधिकारी केवल श्रेय लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
दरअसल सीओए ने पहले खिलाड़ियों की मैच फीस में करीबन 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था। जिसके बाद बीसीसीआई अधिकारियों ने इसे काल्पनिक बताया क्योंकि उनका मानना था कि इस फैसले को लेने से पहले बोर्ड के रेवन्यू को नहीं देखा गया।
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टीओआई ने सीओए से जुड़े एक स्रोत के हवाले से लिखा, “ये केवल श्रेय लेने के लिए बोर्ड अधिकारियों का स्टंट था। सीओए ने जो सैलरी स्ट्रक्चर तैयार किया है वो ही फाइनल है। उस स्ट्रक्चर को बोर्ड अधिकारियों को अनुमोदित करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए इसे सीईओ राहुल जौहरी ने मंजूरी दे दी है। ऐसा नहीं है कि सीओए अशिष्ट है। यदि उनकी नीतियों में कोई बदलाव जरूरी है उस पर बात की जा सकती है लेकिन ये उनके विवेक पर निर्भर करता है।”
जाहिर है बोर्ड अधिकारी सीओए के इस फैसले से खुश नहीं है। बीसीसीआई अधिकारी ने जवाब में कहा, “बोर्ड का मानना था कि मीडिया अधिकारों के फाइनल होने के बाद, घरेलू खिलाड़ियों की फीस में रेवन्यू को शामिल किया जा सकता है। हालांकि, सीओए ने मीडिया अधिकार की नीलामी से पहले सैलरी स्ट्रक्चर की घोषणा की। मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर के साथ, खिलाड़ियों को चार साल बाद ही कुछ फायदा मिलेगा।”
