×

भारत बनाम इंग्लैंड वनडे और टी20 सीरीज खतरे में

लोढ़ा समिति और स्टेट एसोसिएशन के विवाद में फंसी भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज, 15 जनवरी को पुणे में है पहला वनडे।

user-circle cricketcountry.com Written by Gunjan Tripathi
Last Updated on - January 13, 2017 10:55 AM IST

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सीईओ राहुल जोहरी संभाल रहे हैं बीसीसीआई का कार्यभार। © IANS
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सीईओ राहुल जोहरी संभाल रहे हैं बीसीसीआई का कार्यभार। © IANS

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुराग ठाकुर और अजय शिर्के को बीसीसीआई अध्यक्ष और सचिव के पद से हटाने के बाद भी लोढ़ा और बोर्ड के बीच का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। बीसीसीआई के असहयोग आंदोलन के बाद अब स्टेट एसोसिशन भी लोढ़ा समिति के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। लोढ़ा समिति द्वारा आगामी भारत बनाम इंग्लैंड वनडे और टी20 सीरीज के लिए स्टेट एसोसिएशन से मैच आयोजित करने संबंधी लिखित आश्वासन मांगा था लेकिन अब तक कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया है। इस बारे में लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के सीईओ राहुल जोहरी को निर्देश दिए हैं कि वह स्टेट एसोसिएशन से लिखित आश्वासन लें कि मैच के आयोजन में कोई परेशानी नहीं होगी। ये भी पढ़ें:रणजी ट्रॉफी 2016-17 फाइनल मैच के चौथे दिन का लाइव ब्लॉग

एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक बीसीसीआई के एक पूर्व सदस्य और उसके सहायक ने स्टेट एसोसिएशन से बात कर उन्हें लिखित आश्वासन देन से मना किया है। पहला मैच 15 जनवरी को पुणे में खेला जाना है जो कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यभार के अंतर्गत आता है। गौरतलब है कि बीसीसीआई सचिव पद से हटाए गए अजय शिर्के एमसीए के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। स्टेट एसोसिएशन के एक सदस्य ने यह भी कहा है कि वह किसी प्रकार का आश्वासन नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति जैसे क्रिकेट को चलाना चाहे चलाए। इस मामले को बढ़ता देख राहुल जोहरी ने स्टेट एसोसिएशन को पत्र लिखकर उनसे स्टेट बोर्ड के नए सदस्यों की सूची मांगी है जिनकी योग्यता लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुरूप हो। ये भी पढ़ें:इतिहास के पन्नों से: जब 111 रन पर छह विकेट खोने के बाद भी 10 रन से जीत गया था भारत

TRENDING NOW

जोहरी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, “आप से निवेदन है कि अपनी एसोसिएशन के नए सदस्यों की सूची उपलब्ध कराएं जो कि पुराने सदस्यों के अपदस्थ होने के बाद बोर्ड का कार्यभार संभालेंगे।” हालांकि जोहरी के इस आदेश पर स्टेट एसोसिएशन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।