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UAE में आईपीएल आयोजन को लेकर BCCI को मिले केंद्र सरकार की औपचारिक मंजूरी

20 अगस्‍त के बाद फ्रेंचाइजीज यूएई में पहुंचना शुरू हो जाएंगी।

user-circle cricketcountry.com Written by Cricket Country Staff
Last Published on - August 10, 2020 8:25 PM IST

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) को इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कराने के लिये केंद्र सरकार से औपचारिक मंजूरी मिल गई है। लीग के चेयरमैन बृजेश पटेल (Brijesh Patel) ने सोमवार को यह जानकारी दी ।

उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के नये टाइटल प्रायोजक की घोषणा 18 अगस्त तक हो जायेगी । इच्छुक कंपनियों को बोली जमा करने के लिये सात दिन का समय दिया जायेगा। आईपीएल संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच शारजाह, दुबई और अबुधाबी में खेला जायेगा।

सरकार ने पिछले सप्ताह बीसीसीआई को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी । भारत में कोरोना वायरस महामारी के बढते मामलों के कारण यूएई में टूर्नामेंट कराया जा रहा है।

पटेल ने पीटीआई से कहा ,‘‘ हमें लिखित मंजूरी मिल गई है।’’ उनसे पूछा गया था कि क्या गृह और विदेश मंत्रालय दोनों ने लिखित में मंजूरी दे दी है। भारत का कोई भी खेल संगठन जब घरेलू टूर्नामेंट विदेश में कराता है तो गृह, विदेश और खेल मंत्रालय से मंजूरी लेनी होती है।

बोर्ड के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा ,‘‘ सरकार से मंजूरी मिलने के बाद हमने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड काे बता दिया था। अब हमें लिखित मंजूरी भी मिल गई है तो टीमों को सूचित किया जायेगा।’’

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अधिकांश टीमें 20 अगस्त के बाद रवाना होंगी । उन्हें रवानगी से पहले 24 घंटे के भीतर दो आरटी पीसीआर टेस्ट कराने होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स टीम 22 अगस्त को रवाना होगी जिसका चेपॉक स्टेडियम पर एक छोटा शिविर लगाया जायेगा।

चीनी मोबाइल कंपनी वीवो से करार टूटने के बाद बीसीसीआई को प्रायोजन तलाशने में भी दिक्कत हो रही है । यह 440 करोड़ रूपये का करार था जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर हुई हिंसक झड़प के कारण चीनी उत्पादों और कंपनियों के बहिष्कार की मांग के बीच इस साल के लिये रद्द कर दिया गया है ।

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बाबा रामदेव की पतंजलि ने नया टाइटल प्रायोजक बनने में रूचि दिखाई है। पटेल ने कहा ,‘‘ वीवो का अलग होना कोई झटका नहीं है। कई कंपनियां पहले ही रुचि जता चुकी हैं। चाहे भारतीय कंपनी हो या विदेशी, जो सबसे ज्यादा बोली लगायेगी उसे ही अधिकार मिलेंगे। पूरी प्रक्रिया 18 अगस्त तक पूरी हो जायेगी।