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बेंगलुरु भगदड़ पर राहुल द्रविड़ का आया रिएक्शन, जानिए क्या कहा ?

कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को गुरुवार तक या उससे पहले सीलबंद लिफाफे में जांच की प्रगति पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Published: Jun 10, 2025, 04:23 PM (IST)
Edited: Jun 10, 2025, 04:28 PM (IST)

Rahul Dravid reacts on Bengaluru stampede: भारत के पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के आईपीएल खिताब जीतने के जश्न में बेंगलुरू में 11 लोगों की मौत पर दुख जताते हुए इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताया. यह हादसा बुधवार चार मई को हुआ जब बेंगलुरू में चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास अपने पसंदीदा क्रिकेटरों की एक झलक पाने के लिये ढाई लाख लोग जमा हुए थे. इस भगदड़ में 11 लोग मारे गए और 56 घायल हो गए.

भारत के पूर्व कोच और कप्तान द्रविड़ ने एनडीटीवी से कहा, यह काफी निराशाजनक है, बहुत दुखद , मेरी संवेदनायें उन लोगों के साथ है.

दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है घटना: राहुल द्रविड़

आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के कोच द्रविड़ ने कहा कि शहर की खेल संस्कृति को देखते हुए यह घटना और भी दर्दनाक है. उन्होंने कहा, यह खेलों का शौकीन शहर है, मैं इसी शहर से हूं, लोग क्रिकेट की नहीं , हर खेल को पसंद करते हैं और टीमों को फॉलो करते हैं , फुटबॉल टीम को या कबड्डी टीम. उन्होंने कहा, आरसीबी के प्रशंसक बहुत बड़ी संख्या में हैं, यह काफी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है घटना में मारे गए लोगों के परिवारों और घायलों के प्रति हमारी संवेदना है.

बता दें कि हादसे के बाद कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ई एस जयराम ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था.वहीं आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसले को छह जून को गिरफ्तार कर लिया गया.

कर्नाटक हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है, मंगलवार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को हुई भगदड़ की सुनवाई 12 जून तक के लिए स्थगित कर दी. हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को गुरुवार तक या उससे पहले सीलबंद लिफाफे में जांच की प्रगति पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी ने कोर्ट से रिपोर्ट पेश करने के लिए एक महीने का समय मांगा और कहा कि सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया है, जिसे रिपोर्ट देने के लिए एक महीने का समय दिया गया है.

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इनपुट- भाषा