Last Published on - September 9, 2019 10:12 AM IST
प्रशासकों की समिति (सीओए) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की हाल में हुई बैठकों में शामिल नहीं होने पर रविवार को बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
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सीओए ने उनके द्वारा सचिव के रूप में राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक बुलाने पर रोक लगा दी थी लेकिन चौधरी आईसीसी और एसीसी में बीसीसीआई के प्रतिनिधि बने हुए हैं।
चौधरी को इस नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिनों का समय दिया गया है।
तीन सदस्यीय सीओए ने लिखा,‘प्रशासकों की समिति के संज्ञान में यह आया है कि आप आईसीसी और एसीसी की पिछली बैठकों में शामिल नहीं हुए। यही नहीं आपने इन बैठकों को लेकर बीसीसीआई को अपनी अनुपलब्धता के बारे में तब तक अंधेरे में रखा जब तक काफी देर नहीं हुई।’
उन्होंने कहा, ‘आपके इस आचरण से इन बैठकों में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व नहीं हो सका जिसने इसके हितों को प्रभावित किया।’
आईसीसी सम्मेलन का आयोजन 14-20 जुलाई तक लंदन में हुआ था जबकि एसीसी की वार्षिक आम बैठक तीन सितंबर को बैंकॉक में हुई थी।
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उन्होंने कहा, ‘सीओए को पता चला कि 14 जुलाई से शुरू होने वाले सम्मेलन के लिए आपने 12 जुलाई को अपनी अनुपस्थिति के बारे में आईसीसी को ईमेल से सूचित किया। इतने कम समय में सीओए के लिए लंदन में हुई उन बैठकों में भाग लेने के लिए किसी और को नियुक्त करना संभव नहीं हुआ। इस वजह से आईसीसी की उक्त बैठक में बीसीसीआई भाग नहीं ले सका।’
विनोद राय की अध्यक्षता वाली सीओए ने बताया कि चौधरी ने एसीसी एजीएम में भी आखिरी क्षणों में भाग लेने से मना कर दिया।
नोटिस में कहा गया, ‘सीओए ने तीन सितंबर को हुई एसीसी एजीएम में भाग लेने के लिए आपकी यात्रा को मंजूरी दे दी थी लेकिन एक बार फिर अंतिम क्षणों में आपने बैठक में भाग नहीं लिया जिससे इसमें बीसीसीआई के हितों को नहीं रखा जा सका।’
उन्होंने कहा, ‘आपने उक्त बैठक में भाग लेने से अपनी अनुपलब्धता पर बारे में सीओए को सूचित करना भी आवश्यक नहीं समझा। सीओए को एसीसी के सचिव से आपकी अनुपलब्धता का पता चला जिन्हें आपने ईमेल से जानकारी दी थी।’
उन्होंने कहा, ‘जिस दिन बैठक होनी थी उसी दिन बीसीसीआई को एसीसी से पता चला कि उनका प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हो रहा है। यह सीओए और संस्था के लिए काफी अपमानजनक है। इसके अलावा दोनों बैठकों में बीसीसीआई का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ जिससे हमारे हित प्रभावित हुए।’
